काठमाडौं। पशुपतिनाथ क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएका आरती कार्यक्रमलाई लिएर पछिल्लो समय उठेको विवादले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ—पशुपतिनाथ क्षेत्रलाई व्यापारिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने कि ?धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सुशासनको नमुना बनाउने?

पशुपतिमा सञ्चालित बुढासुब्बा डिजिटल प्रा.लि.को सन्ध्या आरती नाफामूलक व्यावसायिक संस्थामार्फत सञ्चालन भएको विषय र त्यसले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेको सम्झौतालाई लिएर विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। सम्झौताअनुसार राजस्व, धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था रहेको बुढासुब्बा पक्षको भनाइ छ।

अर्कोतर्फ, २०६४ सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको गंगा आरती सामाजिक संस्थामार्फत सञ्चालन भएको र लामो समयदेखि छुट्टै धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान बनाउन सफल भएको सम्बन्धित पक्षको दाबी छ। त्यसैले प्रश्न कुनै एउटा आरतीलाई हटाउने वा अर्को आरतीलाई स्थापित गर्नेभन्दा पनि पशुपति क्षेत्रका धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित ढंगले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

व्यापारिक सम्झौता मात्र पर्याप्त आधार हो?

पशुपतिनाथ केवल एउटा सामान्य पर्यटकीय वा व्यावसायिक स्थल होइन। यो नेपालको धार्मिक आस्था, संस्कृति, इतिहास र सभ्यतासँग जोडिएको राष्ट्रिय सम्पदा हो। त्यसैले कुनै व्यावसायिक कम्पनीले कोषसँग सम्झौता गरेको वा राजस्व बुझाएको आधारमा मात्र त्यसलाई पशुपति परिसरमा धार्मिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रमुख आधार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस आवश्यक देखिएको छ।

राजस्व प्राप्त हुनु महत्वपूर्ण भए पनि पशुपति क्षेत्रको मूल उद्देश्य आर्थिक आम्दानीभन्दा माथि धार्मिक मर्यादा, सांस्कृतिक संरक्षण, भक्तजनको सुविधा र सार्वजनिक उत्तरदायित्व हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

यसको अर्थ व्यावसायिक संस्थालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्छ भन्ने होइन। प्रविधि, प्रत्यक्ष प्रसारण, व्यवस्थापन, सरसफाइ, सुरक्षा तथा अन्य सेवामा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक पर्न सक्छ। तर त्यस्तो सहभागिता पशुपतिको धार्मिक चरित्र र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने देखिन्छ।

सामाजिक संस्थाको आरतीलाई पनि व्यवस्थित बनाउने आवश्यकता

२०६४ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको सामाजिक संस्थाको आरतीले लामो समयदेखि आफ्नै पहिचान बनाएको भए त्यसलाई केवल पुरानो भएकै आधारमा निरन्तरता दिने वा हटाउनेभन्दा पनि कोषले स्पष्ट मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

समयअनुसार सुरक्षा, भीड व्यवस्थापन, सरसफाइ, ध्वनि व्यवस्थापन, धार्मिक मर्यादा, भक्तजनको सुविधा, आर्थिक पारदर्शिता र प्रसारण व्यवस्थापनका मापदण्ड लागू गर्न सकिन्छ। यसका लागि सामाजिक संस्थालाई आवश्यक सुधारसहित निरन्तरता दिने र सबै संस्थालाई समान नियम लागू गर्ने नीति उपयुक्त बहसको विषय हुन सक्छ।

आरतीभन्दा ठूलो प्रश्न पशुपतिको व्यवस्थापन हो

हालको विवादलाई केवल ‘कुन आरती चल्ने?’ भन्ने विषयमा सीमित गर्दा मूल प्रश्न ओझेलमा पर्न सक्छ। पशुपति क्षेत्रमा फोटोग्राफी, बिचौलिया, व्यापारिक गतिविधि, सेवा सञ्चालन, धार्मिक कार्यक्रम, दान–दक्षिणा, पार्किङ, सुरक्षा तथा अन्य गतिविधि कुन मापदण्डमा सञ्चालन हुने? भन्ने विषयमा समेत दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कुनै पनि संस्था वा कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा खुला प्रक्रिया, स्पष्ट कार्यविधि, सार्वजनिक मापदण्ड, आर्थिक पारदर्शिता, निश्चित समयसीमा र नियमित अनुगमन अनिवार्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

पशुपतिलाई व्यापारिक केन्द्र होइन, सुशासनको केन्द्र बनाऔँ

पशुपतिनाथ नेपालको धार्मिक पहिचानसँग जोडिएको राष्ट्रिय सम्पदा भएकाले यहाँ हुने हरेक निर्णयले व्यापक सार्वजनिक महत्व राख्छ। त्यसैले राजस्व उठाउने नाममा पशुपतिलाई क्रमशः व्यापारिक केन्द्र बनाउने होइन, धार्मिक मर्यादा, सामाजिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सुशासनको राष्ट्रिय नमुना बनाउने दिशामा व्यवस्थापन अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

आरती विवादले यही अवसर पनि दिएको छ—कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनी विशेषको पक्ष वा विपक्षमा होइन, पशुपतिनाथको गरिमा र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर समान नियम बनाउने।

पशुपति क्षेत्रमा सामाजिक संस्था होस् वा व्यावसायिक कम्पनी—नियम एउटै, मापदण्ड एउटै र उत्तरदायित्व पनि एउटै हुनुपर्छ। तर अन्तिम प्राथमिकता भने पशुपतिनाथको धार्मिक तथा सांस्कृतिक गरिमा र भक्तजनको हितलाई नै दिइनुपर्छ।