काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छठ पर्वका अवसरमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य गतिविधि नगर्न र सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै छठ पर्वका क्रममा दलित समुदायका लागि छुट्टै छठ घाट निर्माण गर्ने वा गर्न लगाउनेजस्ता विभेदकारी अभ्यास नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भावको प्रतीकका रूपमा रहेको छठ पर्वले आपसी मेलमिलाप, बन्धुत्व र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले जातजाति, वर्ग वा समुदायका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद नगर्न आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक र धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएको छ। साथै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार जातीय आधारमा भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नु दण्डनीय कसुर रहेको जनाएको छ।

सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश निषेध गर्ने, जातीय आधारमा छुट्टाछुट्टै घाट निर्माण गर्ने वा कुनै समुदायलाई अलग्याउने कार्य संविधानको मर्म, समानताको सिद्धान्त र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।

यस्ता विभेदकारी गतिविधि हुन नदिन स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सर्वसाधारणलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।

सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अधिकार, आत्मसम्मान तथा समावेशी सहभागितासहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले छठ पर्वलाई सामाजिक सद्भाव, आपसी भाइचारा र समावेशी संस्कृतिको उत्सवका रूपमा मनाउनसमेत सबैमा आग्रह गरेको छ।