काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) का विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन्। उनले आफूलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षककै पदमा बहाली गर्न माग गरेका छन्।

अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार बिहीबार कार्कीका तर्फबाट वारेसमार्फत रिट सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍याइएको हो। सर्वोच्च अदालतले रिटको अध्ययन गरिरहेको भए पनि समाचार तयार पार्दासम्म दर्ता भइसकेको छैन। अदालतको प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएपछि रिट दर्ता हुने वा नहुने विषय टुंगो लाग्नेछ।

सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरेको थियो। सोही बैठकले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कारबाही नभई नयाँ जिम्मेवारी दिइएको बताएका थिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव तथा परामर्श दिन प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरिएको हो।

कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइएको विषयले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन र सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे कानुनी बहससमेत सिर्जना गरेको छ।

यसअघि पनि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाइएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पदसम्बन्धी विवादमा पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेको नजिर छ। यी घटनाक्रमले कार्कीको रिटलाई थप चासोका साथ हेरिएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गरी सुनुवाइ अघि बढाउँछ वा बढाउँदैन भन्ने विषयले सरकारको निर्णयको कानुनी वैधताबारे थप स्पष्टता दिने अपेक्षा गरिएको छ।