काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आगामी असोज १८ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने भएको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका परिवर्तन गर्दै महाधिवेशनको उद्घाटन असोज १८ गते दिउँसो २ बजे काठमाडौंको खुलामञ्चमा गर्ने निर्णय गरिएको हो।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमार्फत महाधिवेशन उद्घाटनको नयाँ मिति सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको थियो।

महाधिवेशनको तयारीसँगै पार्टीको विधान संशोधन, पूर्वसभापतिहरूको हैसियत निर्धारण र पदाधिकारीको संख्या थप्नेलगायतका विषय पनि चर्चामा आएका छन्।

विधानमा पूर्वसभापतिहरूको भूमिका स्पष्ट गर्ने तयारी

नेपाली कांग्रेसले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासहित पूर्वसभापतिहरूको हैसियत र भूमिकालाई विधानमै स्पष्ट पार्ने विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।

पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार वर्तमान विधानमा पूर्वसभापतिहरूको हैसियतबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले आगामी महाधिवेशनबाट यस विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ। निवर्तमान सभापति देउवालाई विधानमा कुन स्थान दिने भन्ने विषय पनि महाधिवेशनबाटै टुंग्याउने तयारी रहेको उनले बताएका छन्।

महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा मात्र सीमित नराखी नीतिगत बहस र संगठनात्मक सुधारको अवसरका रूपमा अघि बढाउने कांग्रेसको तयारी छ। बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, राष्ट्रिय आवश्यकता र जनअपेक्षाअनुसार पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने विषयमा छलफल गरिने जनाइएको छ।

पदाधिकारी थप्ने प्रस्तावमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी

कांग्रेसभित्र उपसभापति, महामन्त्रीलगायत पदाधिकारीको संख्या थप्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। तर थपिने पदको संख्या र विधानमा गरिने संशोधनबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको पुष्टि गर्ने आधिकारिक विवरण उपलब्ध छैन।

प्रवक्ता चालिसेका अनुसार विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरी प्रतिनिधिहरूको छलफल र निर्णयका आधारमा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।

पदाधिकारीको संख्या थप्ने विषयसँगै पार्टीको संगठनात्मक संरचना, जिम्मेवारी बाँडफाँट र विधानमा आवश्यक सुधारका विषय पनि महाधिवेशनको छलफलमा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।

देउवालाई उद्घाटन समारोहमा निमन्त्रणा

प्रवक्ता चालिसेले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई महाधिवेशन उद्घाटनका लागि निमन्त्रणा गरिएको बताएका छन्। देउवालाई पार्टीका अग्रज नेता तथा निवर्तमान सभापतिका रूपमा सम्मानपूर्वक सहभागी गराउने कांग्रेसको तयारी रहेको उनको भनाइ छ।

नेतृत्व चयनका विषयमा पार्टीभित्र छलफल र परामर्श भइरहेको भए पनि अन्तिम निर्णय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुने जनाइएको छ। सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास हुन सक्ने भए पनि त्यसको टुंगो महाधिवेशनकै प्रक्रियाबाट लाग्नेछ।

करिब ७ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा करिब ७ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार प्रतिनिधि संख्या करिब ७ हजार पुग्ने अनुमान छ। यसमा निर्वाचित तथा पदेन प्रतिनिधि र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट आउने प्रतिनिधिहरूसमेत समावेश हुनेछन्।

प्रतिनिधिहरूको नाम दर्ता असोज १६ र १७ गते गर्ने तथा असोज १८ गते उद्घाटन समारोह आयोजना गर्ने नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ।

कान्तिपुरको विवरणअनुसार असोज १९ र २० गते बन्दसत्र सञ्चालन गर्ने तथा असोज २१ र २२ गते निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। बन्दसत्रमा विभिन्न प्रस्ताव र दस्तावेजमाथि छलफल गरिनेछ।

प्रचारप्रसार र खर्च व्यवस्थापनमा जोड

महाधिवेशनलाई खर्चिलो र भड्किलो नबनाउने विषयमा पनि कांग्रेसले जोड दिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा विपद्का घटना भइरहेका बेला अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषय पार्टीको प्राथमिकतामा रहेको प्रवक्ता चालिसेले बताएका छन्।

यसअन्तर्गत उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसार, पर्चा वितरण तथा प्रचार सामग्रीको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिएको छ। महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापन र कार्यक्रम सञ्चालनलाई पनि व्यवस्थित बनाउने चुनौती कांग्रेससामु रहेको छ।

मतदान ईभीएमबाट कि मतपत्रबाट?

महाधिवेशनमा मतदान विद्युतीय मतदान प्रणाली (ईभीएम) बाट गर्ने वा परम्परागत मतपत्र प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको जनाइएको छ।

मतदानको विधि निर्धारण गर्दा प्रतिनिधिको संख्या, उपलब्ध स्रोतसाधन, समय र व्यवस्थापकीय पक्षलाई ध्यानमा राखिनेछ। निर्वाचन समितिले आवश्यक परामर्शपछि मतदान प्रणालीबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ।

यस विषयमा अन्तिम निर्णय भएको पुष्टि गर्ने आधिकारिक सूचना उपलब्ध नभएकाले मतदानको विधिलाई निर्णय भइसकेको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।

नेतृत्व चयनसँगै संगठनात्मक सुधारमा चासो

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको भावी नीति र संगठनात्मक संरचना निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

पूर्वसभापतिहरूको भूमिका, पदाधिकारीको संख्या, विधान संशोधन र पार्टीको संगठनात्मक सुधारजस्ता विषयमा हुने छलफलले महाधिवेशनको एजेन्डालाई थप व्यापक बनाउने देखिन्छ।

यद्यपि, विधान संशोधनको अन्तिम स्वरूप, पदाधिकारी थप्ने प्रस्ताव र पूर्वसभापतिहरूको हैसियतबारे औपचारिक निर्णय महाधिवेशनबाटै स्पष्ट हुनेछ।