काठमाडौं । वर्षायाम नेपालका लागि नयाँ विषय होइन। हरेक वर्ष मनसुन आउँछ, खोलानाला बढ्छन्, पहिरो जान्छ र कतिपय सडक अवरुद्ध हुन्छन्। तर २०८३ सालको बाढी र पहिरोले सडक पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिले भने एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि उठाएको छ—हामी विपद् आएपछि मात्रै सडक बनाउने कि विपद् आउनुअघि नै सुरक्षित सडक निर्माण गर्ने?

यस वर्ष बाढी तथा पहिरोले देशका विभिन्न प्रमुख राजमार्ग र सडकखण्डमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। पृथ्वी राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, कान्ति लोकपथ, कालीगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका सडकमा कटान, पहिरो, सडक भासिने तथा पुल र डाइभर्सन बग्ने समस्या देखिएको छ। नेपाल प्रहरीले समेत विभिन्न प्रमुख सडकखण्ड पूर्ण वा आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर क्षेत्रमा त्रिशूली नदीको बाढीले करिब १०० मिटर सडक नै कटान गरेर बगाएको घटना यसको एउटा उदाहरण हो। सडक विभागले नयाँ ट्र्याक निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाएर पछि उक्त खण्ड सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।

सडक अवरुद्ध हुनु केवल यातायातको समस्या होइन। सडक बन्द हुँदा बिरामी अस्पताल पुग्न सक्दैनन्, किसानले उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सक्दैनन्, विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुन्छ र दुर्गम क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति रोकिन्छ। अझ विपद्को समयमा उद्धार तथा राहत सामग्री पुर्‍याउने मुख्य माध्यम नै सडक भएकाले सडक सञ्जाल कमजोर हुँदा संकट झन् गहिरिन्छ।

२०८३ सालमा केही स्थानमा बाढीले सडक र पुल नै बगाउँदा सडक सञ्जाल विच्छेद भएको अवस्था समेत देखियो। रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढीबाट दर्जनौं किलोमिटर सडक तथा पुलमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

अर्कोतर्फ, समस्या प्राकृतिक विपद् मात्रै होइन। भौगोलिक अध्ययनबिनाको सडक विस्तार, नदीको बहाव क्षेत्रमा गरिएको अव्यवस्थित निर्माण, कमजोर ड्रेनेज प्रणाली, सडकको कमजोर संरक्षण र मर्मतमा हुने ढिलाइले पनि क्षतिको जोखिम बढाउँछ। सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय तथा भौगोलिक जोखिमलाई पर्याप्त ध्यान नदिने हो भने हरेक वर्ष राज्यले त्यही सडकमा करोडौं रुपैयाँ पुनः खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

अब सरकारको प्राथमिकता बाढीले भत्काएको सडकमा डोजर पठाएर बाटो खुलाउनेमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। ‘डोजर संस्कृति’बाट ‘दिगो पूर्वाधार निर्माण’तर्फ जाने समय आएको छ। सडक निर्माणअघि विस्तृत भौगोलिक अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन, पर्याप्त कल्भर्ट तथा ड्रेनेज, नदी नियन्त्रणका वैज्ञानिक उपाय र नियमित मर्मतलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

बाढीपछि सडक खुलाउनु आवश्यक छ, तर त्यो तत्कालीन उपचार मात्रै हो। दीर्घकालीन समाधान भनेको विपद् सहन सक्ने र जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो।

२०८३ को बाढीले हामीलाई ठूलो पाठ दिएको छ—सडक विकासको मापदण्ड सडक कति किलोमिटर बन्यो भन्ने मात्र होइन, विपद्को समयमा त्यो सडक कति सुरक्षित रहन्छ भन्ने पनि हुनुपर्छ।

सरकार, सडक विभाग, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले यस वर्षको क्षतिलाई केवल पुनर्निर्माणको सूचीका रूपमा होइन, आगामी पुस्ताका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। बाढीले बगाएको सडक फेरि बनाउनु हाम्रो बाध्यता हो; तर उही ठाउँमा उही कमजोरी दोहोरिन नदिनु हाम्रो जिम्मेवारी हो।