काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहअन्तर्गत २०८३ असोज ८ गते (२४ सेप्टेम्बर २०२६) अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा महासभाको जनरल डिबेटलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह २०८३ असोज ६ गते (२२ सेप्टेम्बर २०२६) काठमाडौंबाट न्यूयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको थियो। उहाँले नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागिता जनाउनुभएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन २४ सेप्टेम्बरमा हुने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो।

कहाँ र कहिले भयो सम्बोधन ?

प्रधानमन्त्री शाहले २४ सेप्टेम्बर २०२६ अर्थात् २०८३ असोज ८ गते न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा ८१औँ महासभाको जनरल डिबेटमा सम्बोधन गर्नुभएको हो। उहाँले करिब १५ मिनेटभित्र आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

सम्बोधनमा के भन्नुभयो ?

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनको मुख्य केन्द्रमा नेपालमा आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी, जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, हिमालयको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई राख्नुभयो।

उहाँले नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। हिमनदी पग्लिने, हिमाली भू–भाग अस्थिर बन्ने तथा बाढी, पहिरो र अन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई नेपालका लागि मात्र नभई विश्व समुदायका लागि पनि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनले सीमाना नमान्ने भन्दै हिमालय क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्को असर नेपालबाट अन्य मुलुकसम्म पुग्न सक्ने बताउनुभयो।

जलवायु न्यायमा नेपालको जोड

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको संकटमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका र सामना गर्न बढी क्षमता भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

उहाँले जलवायु न्यायलाई केवल आर्थिक सहयोगमा सीमित नराखी वितरणात्मक न्याय र प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विपद्पछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन रूपमा जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

नेपाल–भारत–चीनबीच हिमाली सहकार्यको प्रस्ताव

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सार्नुभयो।

नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा यस्तो संयन्त्र निर्माण गरी हिमाली क्षेत्रमा जलवायु जोखिमको अध्ययन, सूचना तथा प्रविधि आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्को समयमा सीमापार सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो।

नेपालको विकास र पूर्वतयारीमा जोड

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले बलियो पूर्वाधार र संस्थागत संरचना निर्माण, बीमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी, जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने तथा विपद्को पूर्वसूचना दिने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिनुभयो।

नेपालमा मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नेपाली नागरिकले स्वदेशमै अवसर प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पनि उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुभयो।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र बहुपक्षीयतामा नेपालको धारणा

प्रधानमन्त्री शाहले साना तथा विकासोन्मुख मुलुकको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बहुपक्षीयताप्रति नेपालको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरुन्” र “यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्” भन्दै विश्व शान्तिको कामना गर्नुभयो।

भ्रमणको समयक्रम

• २०८३ असोज ६ गते / २२ सेप्टेम्बर २०२६ — प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौंबाट न्यूयोर्कका लागि प्रस्थान।
• २०८३ असोज ७ गते / २३ सेप्टेम्बर २०२६ — न्यूयोर्क पुगेर संयुक्त राष्ट्रसंघसम्बन्धी कार्यक्रम तथा भेटघाटमा सहभागी।
• २०८३ असोज ८ गते / २४ सेप्टेम्बर २०२६ — संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको जनरल डिबेटमा सम्बोधन।
• २०८३ असोज १० गते / २६ सेप्टेम्बर २०२६ — संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रम सकेर प्रधानमन्त्री शाह स्वदेश फर्किनुभयो।