काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिने भएको छ। मन्त्रालय मातहतको विद्युत नियमन आयोगले बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिन प्रसारण दस्तुर (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण सार्वजनिक गरेको छ ।

विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले विद्युत नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण शुल्क (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण गरेको हो।

आयोगका अनुसार मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति मेगावाट प्रतिमहिना रु. ४.१३ लाख र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति किलोवाट-घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क तोकिएको छ।

निजी क्षेत्र तथा तेस्रो पक्षले राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी विद्युत आदानप्रदान गर्दा तोकिएको शुल्क नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्नेछ।

आयोगले प्राधिकरणको वित्तीय विवरण, सञ्चालन खर्च, ऋणको ब्याज, ह्रासकट्टीलगायतका आधारमा शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ। यस व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी हुन थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।