प्राकृतिक विपद् रोक्न सकिँदैन, तर समयमै गरिएको तयारीले त्यसबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले विपद्को जोखिमबारे सूचना जारी गर्नु मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुनु होइन; त्यसलाई नागरिकको सुरक्षासँग जोड्नु वास्तविक जिम्मेवारी हो।

बङ्गालको खाडीमा विकसित चक्रवातीय प्रणालीको प्रभावले नेपालमा बिहीबारदेखि वर्षा र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना देखिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भारी वर्षा, हिमआँधी र हिमपहिरोको जोखिमप्रति सचेत गराएको छ। वर्षाले धानबाली भित्र्याउने किसानदेखि हिमाली क्षेत्रमा रहेका पर्यटक र जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकसम्म प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गर्नु आवश्यक छ, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। पूर्वसूचनापछि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले के तयारी गरे भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान, उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राख्ने, आवश्यक राहत सामग्रीको व्यवस्था गर्ने र सुरक्षित आश्रयस्थलको पहिचान गर्ने काम पूर्वतयारीकै हिस्सा हुन्।

नेपालमा बाढी, पहिरो र डुबानका जोखिम नयाँ होइनन्। हरेक वर्ष वर्षायाममा जनधनको क्षति भएपछि राहत र पुनःस्थापनामा सक्रिय हुने तर विपद् आउनुअघि पर्याप्त तयारी नगर्ने प्रवृत्तिबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ। जोखिमको जानकारी हुँदाहुँदै आवश्यक सावधानी अपनाइएन भने पूर्वसूचना जारी गर्नुको उद्देश्य नै कमजोर हुन्छ।

यसपटक धानबाली भित्र्याउने समयसँगै मौसम प्रतिकूल हुने सम्भावना देखिएकाले कृषि क्षेत्रमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। किसानलाई समयमै मौसमको जानकारी उपलब्ध गराउने, काटिएको धान सुरक्षित राख्न प्रोत्साहित गर्ने र क्षति भएमा सहयोगको व्यवस्था गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैगरी, हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा र पर्वतारोहणमा रहेका पर्यटकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्यटन व्यवसायी तथा उद्धार निकायबीच समन्वय आवश्यक छ।

नागरिकको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ। मौसम पूर्वानुमानलाई सामान्य सूचना ठानेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन। जोखिमयुक्त नदी किनार, पहिरो सम्भावित सडक र प्रतिकूल मौसममा हिमाली यात्रा गर्नबाट जोगिनुपर्छ। आधिकारिक सूचना पछ्याउने र जोखिम देखिए सुरक्षित स्थानमा जाने बानीले धेरै क्षति रोक्न सक्छ।

विपद् व्यवस्थापनको सफलता सूचना जारी भएको संख्याले होइन, जोगिएका जीवन र न्यूनीकरण भएको क्षतिले मापन हुनुपर्छ। सरकार, स्थानीय तह र नागरिकबीच प्रभावकारी समन्वय भए मात्रै पूर्वसूचना सुरक्षाको बलियो आधार बन्न सक्छ। विपद् आएपछि उद्धारमा जुट्नुभन्दा विपद् आउनुअघि तयारी गर्नु नै जिम्मेवार शासनको पहिचान हो।