सम्पादकीय | ओमकार टिभी

दशैँ नेपाली समाजको सबैभन्दा आत्मीय पर्व हो। परिवारसँग बसेर टीका थाप्ने, मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने र आफन्तसँग खुसी साट्ने यो अवसरको प्रतीक्षा हरेक नेपालीले गर्छ। तर विडम्बना, यही पर्वका बेला हजारौँ नेपाली रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने तयारीमा हुन्छन् भने लाखौँ नेपाली परदेशमै रहेर दशैँ मनाउन बाध्य छन्। घरमा परिवारको प्रतीक्षा छ, मनमा स्वदेश फर्कने चाहना छ, तर आर्थिक जिम्मेवारीले उनीहरूलाई परदेशमै रोकेको छ। आखिर, नेपालीका लागि विदेशिनु रहर हो कि बाध्यता? यो प्रश्न आज केवल एउटा परिवारको पीडा होइन, मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको महत्त्व अस्वीकार गर्न सकिँदैन। विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीले पठाएको विप्रेषणले लाखौँ परिवारको दैनिक जीवन धान्न, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्न तथा देशको विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान पुर्‍याएको छ। तर अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो आधार विदेशमा काम गर्ने नेपालीको आम्दानी बनिरहँदा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र वैदेशिक रोजगार विभागका प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारी तथा विप्रेषणको आर्थिक महत्त्व देखाउँछन्। यद्यपि विदेश जाने सबै नेपाली बाध्यताले नै गएका हुन् भन्न मिल्दैन, तर स्वदेशमा पर्याप्त अवसर नपाएर विदेशिनुपर्ने अवस्थालाई सामान्य मान्न पनि सकिँदैन।

वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक राहत दिएको छ, तर यसको सामाजिक मूल्य पनि कम छैन। दशैँमा घरका सदस्य नफर्कंदा वृद्ध आमाबुबाको प्रतीक्षा अधुरै रहन्छ, बालबालिकाले अभिभावकको साथबिनै चाडपर्व मनाउनुपर्छ र श्रीमान्–श्रीमतीबीचको दूरीले पारिवारिक जीवनमा थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीको योगदानलाई पैसाको हिसाबले मात्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो समय, श्रम र पारिवारिक सामीप्यता त्यागेर देशको अर्थतन्त्रलाई समेत योगदान गरिरहेका छन्। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल सफलताको कथा वा केवल पीडाको विषयका रूपमा होइन, अवसर र चुनौती दुवै भएको यथार्थका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

यस समस्याको मूल प्रश्न स्वदेशमा पर्याप्त, सुरक्षित र सम्मानजनक रोजगारी उपलब्ध छ कि छैन भन्ने हो। युवाले आफ्नो सीपअनुसारको काम, श्रमअनुसारको पारिश्रमिक र भविष्यप्रतिको भरोसा देशभित्रै पाउन सके विदेश जाने निर्णय वास्तविक छनोट बन्न सक्छ। तर रोजगारीको अभाव, न्यून आय, उद्यम सञ्चालनमा कठिनाइ र अवसरको असमान पहुँचका कारण विदेशिनुपर्ने अवस्था कायम रहेसम्म वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता घटाउन कठिन हुन्छ। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग तथा सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ती सम्भावनालाई दिगो रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नु राज्यका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।

सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई भाषण र घोषणामा सीमित नराखी परिणाममुखी कार्यक्रममार्फत अघि बढाउनुपर्छ। युवालाई सीपमूलक तालिम दिनुका साथै उनीहरूको सीपअनुसार काम र उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने, पर्यटनमा स्थानीय रोजगारी बढाउने र उद्यमशीलताका लागि सहज वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई ठगीबाट जोगाउने, श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने र विदेशबाट फर्किएका नागरिकको सीप तथा पूँजीलाई स्वदेशको उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। विदेश जान चाहने नागरिकलाई रोक्नु समाधान होइन; उनीहरूलाई सुरक्षित अवसर दिनु र स्वदेशमै बस्न सक्ने वातावरण बनाउनु दीर्घकालीन आवश्यकता हो।

दशैँले परिवारसँगको पुनर्मिलन र आत्मीयताको सन्देश दिन्छ। तर परिवारको भविष्य निर्माण गर्नकै लागि परिवारबाट टाढिनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म कायम रहने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु आजको आवश्यकता हो। रेमिट्यान्सले तत्कालीन आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याए पनि दिगो समृद्धिका लागि देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र आयका अवसर विस्तार गर्नैपर्छ। नागरिकको श्रम र सीपलाई स्वदेशको विकाससँग जोड्न सकिए मात्र वैदेशिक रोजगारीमाथिको बाध्यात्मक निर्भरता क्रमशः घटाउन सकिन्छ।

अन्ततः विदेश जाने नेपालीलाई दोष दिएर वा भावनात्मक अपिल गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन। उनीहरू किन विदेशिनुपरेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले आफ्नो रोजगारी नीति, आर्थिक प्राथमिकता र कार्यान्वयनको परिणाममा खोज्नुपर्छ। दशैँमा घर फर्कन पाउनु आर्थिक हैसियतमा निर्भर विशेषाधिकारजस्तो बन्नु हुँदैन; परिवारसँग समय बिताउन सक्ने अवस्था सामान्य जीवनको हिस्सा बन्नुपर्छ। यस वर्षको दशैँले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाओस्—विदेशमा रहेका नेपालीको श्रम र योगदानको सम्मान गर्दै स्वदेशमै सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सकिने आधार निर्माण गर्नु नै राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो। नेपालीले परिवारको भविष्य खोज्न परदेश जान पाउने स्वतन्त्रता त हुनैपर्छ, तर आफ्नै देशमा भविष्य बनाउन सक्ने अवसर पनि उत्तिकै सुनिश्चित हुनुपर्छ।