उत्पादन गर्ने हात र उपभोग गर्ने परिवार दुवै निराश छन् भने प्रश्न किसानको मेहनतमा होइन, बजार सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा उठ्नुपर्छ।

बिहानको झिसमिसेमै खेतबारीमा पस्ने किसानले आफ्नो पसिनासँगै परिवारको भविष्य पनि रोपेको हुन्छ। बीउ, मल, सिँचाइ र श्रममा लगानी गरेर उसले फलाएको उत्पादन बजारसम्म पुग्दा उचित मूल्य पाउने आशा राख्छ। तर कहिलेकाहीँ त्यही उत्पादनको मूल्य लागतभन्दा तल झर्छ। अर्कोतर्फ, भान्साको खर्च धान्न संघर्ष गरिरहेको उपभोक्ताले सामान्य तरकारी र खाद्यान्न किन्नसमेत बढी रकम खर्च गर्नुपर्छ। एउटै बजारमा किसान सस्तोमा बेच्न बाध्य हुने र उपभोक्ता महँगोमा किन्न विवश हुने यो अवस्थाले हाम्रो कृषि तथा वितरण प्रणालीको वास्तविक चित्र देखाउँछ।

किसानले उचित मूल्य नपाउनु र उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा वस्तु नपाउनु संयोग मात्र होइन, सुधारको प्रतीक्षामा रहेको बजार व्यवस्थाको सङ्केत हो।

कृषि उत्पादनको मूल्य किसानले मात्रै निर्धारण गर्न सक्दैन। बजारको पहुँच, ढुवानी खर्च, भण्डारणको सुविधा, बिचौलियाको भूमिका र माग तथा आपूर्तिको अवस्थाले मूल्यमा प्रभाव पार्छन्। तर यी कारण देखाएर किसानको बाध्यता र उपभोक्ताको विवशतालाई सधैँ सामान्य मान्न सकिँदैन। उत्पादन गर्ने किसान र किन्ने उपभोक्ताबीच मूल्यको ठूलो अन्तर देखिँदा त्यसको कारण खोज्नु र आवश्यक सुधार गर्नु राज्य तथा सम्बन्धित निकायको दायित्व हो।

विडम्बना, किसानले उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने सल्लाह धेरै सुनिन्छ, तर उत्पादन बिक्री गर्ने सुनिश्चित बजार, उचित मूल्य र आवश्यक पूर्वाधारको प्रश्नमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। बजारको सुनिश्चितताविना किसानलाई उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्नु जोखिमको भार उसकै काँधमा थप्नु हो। आज उत्पादन बिक्री नहुने डरले किसान निरुत्साहित हुन्छ भने भोलि यही निराशाले कृषि पेसाबाट टाढिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

समाधानका लागि किसान र उपभोक्ताबीचको दूरी घटाउने व्यावहारिक व्यवस्था आवश्यक छ। स्थानीय तहमा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना, शीतभण्डारको विस्तार, ढुवानी व्यवस्थाको सुधार र सहकारीमार्फत प्रत्यक्ष बिक्रीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कृषि उपजको लागत र बजार मूल्यसम्बन्धी सूचना पारदर्शी बनाउँदै अनावश्यक मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक अभ्यासमाथि नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीतिसँगै उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउने संयन्त्र पनि बलियो बनाउनुपर्छ।

कृषि आत्मनिर्भरता भाषणले होइन, किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने अवस्थाले प्रमाणित हुन्छ। किसानलाई सम्मान गर्नु भनेको उसको पसिनाको मूल्य सुनिश्चित गर्नु हो। उपभोक्ताको हित रक्षा गर्नु भनेको बजारलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बनाउनु हो।

अन्ततः खेतमा उत्पादन गर्ने किसान र भान्सामा खर्च धान्ने उपभोक्ताको हित एकअर्काका विरोधी होइनन्। दुवैको हित सुरक्षित गर्ने बजार व्यवस्था नै न्यायपूर्ण अर्थतन्त्रको आधार हो। किसानको मेहनतको मूल्य हराउने र उपभोक्ताको आम्दानी महँगीमा सकिने अवस्था अन्त्य गर्न अब आश्वासन होइन, परिणाममुखी कदम आवश्यक छ।