काठमाडौं । ‘राम्रोलाई प्राथमिकता’ र ‘सुशासन’को प्रतिबद्धता जनाउँदै बनेको सरकारले आज आफ्नै बनाएको प्रक्रिया, मापदण्ड र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई किन आफैं कमजोर बनाइरहेको छ?
यो कुनै अनुमान, हल्ला वा राजनीतिक आरोप होइन। नेपाल सरकार संस्कृति मत्रालय आफैंले सार्वजनिक गरेको रोस्टर सूची नै यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो ।
पशुपति बिकास कोषका निमित्त सरकारले तोकेको समयावधिभित्र ७९५ जना उम्मेदवारले आवेदन दिएका थिए। तर अहिले नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूको अवस्था हेर्दा गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
* सदस्य सचिव – तीर्थ श्रेष्ठ: रोस्टर सूचीमै नाम छैन।
* कोषाध्यक्ष – मिना कुमारी श्रेष्ठ: रोस्टर सूचीको ३७३औँ नम्बरमा।
* सञ्चालक परिषद् सदस्य – केदारमान भण्डारी: सदस्य सचिवको रोस्टरमा ३८७औँ नम्बरमा, तर नियुक्ति सञ्चालक परिषद् सदस्यमा।
* सञ्चालक परिषद् सदस्य – गंगासागर बनियाँ: रोस्टर सूचीको ४०७औँ नम्बरमा।
* सञ्चालक परिषद् सदस्य – रामशोभित नायक: रोस्टर सूचीको ४२७औँ नम्बरमा। तर भएका जति सबै पदका लागि फारम भरेको ।
* सञ्चालक परिषद् सदस्य – रूपा शाही बास्तोला: रोस्टर सूचीमै नाम छैन।
* सञ्चालक परिषद् सदस्य – सङ्गीता कुमारी राम: रोस्टर सूचीमै नाम छैन।
यदि अन्तिम निर्णय योग्यता, मूल्याङ्कन र प्रक्रियाका आधारमा हुने थिएन भने आवेदन किन मागियो? विज्ञ समिति किन गठन गरियो? रोस्टर सूची किन तयार गरियो? योग्य नागरिकको समय, श्रम, पैसा र आशामाथि खेल्ने अधिकार राज्यलाई कसले दिएको छ?
पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्तिले यही प्रश्नलाई फेरि राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ। सरकारले आफैं मापदण्ड बनायो, विज्ञ समिति गठन गर्यो, मूल्याङ्कन गर्यो र योग्य उम्मेदवारहरूको रोस्टर तयार गर्यो। तर अन्तिम नियुक्ति त्यही प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट हुन्छ भने प्रश्न कुनै एक व्यक्तिमाथि होइन, राज्यको निर्णय प्रणालीमाथि उठ्छ।
यदि अन्तिम निर्णय पहिल्यै राजनीतिक पहुँच, सम्बन्ध वा शक्ति केन्द्रित हुने थियो भने खुला प्रतिस्पर्धाको नाटक किन गरियो?
पशुपतिनाथ केवल एउटा मन्दिर होइन। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको आस्था, सभ्यता, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानको प्रतीक हो। त्यसैले यहाँ गरिने प्रत्येक निर्णयले सरकारको नैतिकता, पारदर्शिता र शासन प्रणालीको वास्तविक अनुहार देखाउँछ।
यदि प्रक्रिया अन्तिम निर्णयसम्म पुग्दैन भने प्रक्रिया किन बनाइन्छ?
यदि मापदण्ड अन्तिम क्षणमा बेवास्ता गर्न मिल्छ भने मापदण्ड किन बनाइन्छ?
यदि योग्यताभन्दा पहुँच निर्णायक हुन्छ भने राज्यले नागरिकलाई प्रतिस्पर्धाको नाममा किन भ्रममा राख्छ?
सुशासन भाषण, नाराबाजी वा प्रचारबाट स्थापित हुँदैन। आफ्नै नियमको सम्मान गर्ने सरकारले मात्र सुशासनको दाबी गर्न सक्छ। राजनीतिक संस्कारको पहिलो परीक्षा भनेकै आफूले बनाएको नियम आफैं पालना गर्नु हो। नियम नागरिकका लागि मात्र र अपवाद सत्तानिकट व्यक्तिका लागि भन्ने मानसिकताले लोकतन्त्रलाई होइन, निराशा, अन्याय र अविश्वासलाई संस्थागत गर्छ।
आज जनताबीच एउटा कटु व्यङ्ग्य तीव्र रूपमा फैलिएको छ !
“आवेदन दिन योग्यता चाहिन्छ, नियुक्ति पाउन पहुँच।”
यदि यही धारणा संस्थागत हुँदै गयो भने सबैभन्दा ठूलो क्षति कुनै एक उम्मेदवारको हुने छैन; राज्यप्रतिको जनविश्वास, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको सम्मान र राज्यप्रणालीको विश्वसनीयताको हुनेछ।
अब नेपाल सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मौन बस्न मिल्दैन। जनताले स्पष्ट उत्तर खोजिरहेका छन ॥
* रोस्टर सूची अन्तिम निर्णयका लागि होइन भने यसको उद्देश्य के थियो?
* यदि अन्तिम निर्णय प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने थियो भने रोस्टर किन बेवास्ता गरियो?
* यदि राजनीतिक निर्णय नै अन्तिम हुने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया किन सञ्चालन गरियो?
यी प्रश्नहरूको जवाफ सरकारबाटै आउनुपर्छ।
अझै पनि समय बाँकी छ। यदि सरकारले उठेका प्रश्नहरूको पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र कानुनी उत्तर दिन्छ, आवश्यक परे निर्णय पुनरावलोकन गर्छ भने त्यसलाई कमजोरी होइन; राजनीतिक परिपक्वता, नैतिक साहस र सुशासनप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता मानिनेछ।
किनकि पशुपतिको गरिमा कुनै सरकारभन्दा ठूलो छ। कुनै दलभन्दा ठूलो छ। कुनै व्यक्तिभन्दा ठूलो छ।
र अन्ततः राज्यको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति सत्ता होइन जनताको विश्वास हो।
त्यो विश्वास भाषणले होइन, नियमको समान कार्यान्वयन, पारदर्शिता र न्यायबाट जोगिन्छ। जब सरकारले आफ्नै बनाएको प्रक्रिया मिच्छ, उसले केवल एउटा नियुक्ति विवादित बनाउँदैन; उसले राज्यप्रतिको जनविश्वासमा गहिरो चोट पुर्याउँछ।
सुशासनको सबैभन्दा ठूलो शत्रु विपक्ष होइन आफ्नै नियमको अवहेलना हो।
#सर्वोच्चशिवत्रिशूल #विश्वकैएकमात्रकालाग्निरुद्रलड्केश्वरधाम #पीठाधीशमुकुन्दशर्माहुमागाईलड्केश्वरधाम @highlight लड्केश्वर महादेव १०८ फिट त्रिशूल
वि.सं.२०८३ भदौ ७ आइतवार १९:१५ मा प्रकाशित

















